आरोप
सावरकर ब्रिटीश सरकार कडून पेन्शन घेत होते
वस्तुस्थिती
ब्रिटीश सरकारनं १९२८ या वर्षापासून स्थानबद्धतेत असलेल्यांसाठी जेवणासाठी दरडोई दीड रुपया, कपड्यालत्त्यासाठी चौतीस रुपये, इतर खर्चासाठी वर्षाचे शंभर रुपये असे निर्वाह भत्तेमंजूर केले होते. तसेच बंगालमधल्या बंदीवानांच्या कुटुंबियांना वीस ते चाळीस रुपये वेगळे दिले जात असत.
सावरकरांना १९१० मध्ये अटक झाली तेव्हाच त्यांची घरदार, संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. १९२४ मध्ये त्यांना रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. तेव्हा चरितार्थासाठी त्यांनी मला वकीली किंवा काही काम करू द्यावे अशी सरकारकडे मागणी केली. पण ती मान्य झाली नाही तेव्हा सावरकरांनी निर्वाह भत्त्याची मागणी केली. अर्थात ती मागणी कायद्याला धरूनच होती.
या मागणी वर गृहखात्याचे सचिव हेन्री नाईट यांनी नमूद केलं “सावरकरांनी कारागृहात परत जाऊन उरलेली शिक्षा भोगावी. त्यांनी स्वखुशीने अटी स्वीकारल्या आहेत त्यामुळे त्याना भत्ता मंजूर करणे योग्य नाही. सरकारने भत्ता मंजूर केला तर मात्र सावरकरहे सामान्य गुन्हेगार नसून राजबंदी आहेत हे मान्य केल्यासारखे होईल. त्यामुळे त्यांची भत्त्याची मागणी धुडकावून लावावी.”
परंतु तत्कालिन गव्हर्नर सर फ्रेडरिक साईक्स यांनी मात्र सावरकरांच्या अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला. त्यांनी नमूद केलं की, “सचिवांचं म्हणणं जरी खरं धरलं तरी अनोळखी भागात रहायला पाठवून आपण त्यांच्या चरितार्थाच्या वाटा बंद केल्या आहेत हेही तितकेच खरे आहे.”
त्यानंतर रत्नागिरीचे प्रभारी जिल्हाधिकारी व्ही.बी. मर्डेकर , मुंबईचे पोलिस आयुक्त पी.ए.केली व नाशिकचे जिल्हाधिकारी मिलार्ड यांच्याकडून सावरकरांच्या आर्थिक स्थिती विषयी माहिती मागवण्यात आली. ( संदर्भ : – शोध सावरकरांचा – य.दी.फडके ) अखेर १ ऑगस्ट १९२९ पासून सावरकरांना महिना६० रुपये भत्ता मिळू लागला. इतर क्रांतिकारकांना सगळे भत्ते मिळून ( दर डोई दीड रुपयाप्रमाणे महिन्याचे ४५ + कापडचोपडाचे ३४+ इतर खर्चाचे १०० याप्रमाणे) ८७ रुपये मिळत असताना सावरकरांना फक्त ६० रुपये मिळत होते हे लक्षात घेणं आवश्यक होते.