आरोप २ -निर्दोष ठरूनही सावरकर गांधीहत्येत दोषी?

आरोप

कपूर कमिशननी सावरकरांना गांधीहत्येत दोषी ठरवले!

वस्तुस्थिती :

गांधीहत्येच्या कटाची माहिती सरकारी अधिकारी/ मंत्र्यांना आधी होती का या प्रश्नाचा तपास करण्यासाठी कपूर कमिशनची स्थापना करण्यात आली होती. गांधीहत्ये प्रकरणी न्यायालयाने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची आधीच निर्दोष मुक्तता केली होती आणि नेहरू सरकारने त्या विरुद्ध अपील पण केले नव्हते. त्यामुळे सावरकर यात दोषी होते का नाही हा प्रश्नच मुळात कपूर कमिशन पुढे नव्हता.

पण कपूर कमिशनच्या पूर्ण अहवालात गोडसे आणि इतर आरोपींचा सावरकरवादी असा हेतूत: उल्लेख सतत करण्यात आला आहे. गोडसे आणि इतर हे हिंदुमहासभेचे अनुयायी होते आणि सावरकर अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्या संपर्कात होते. गांधीहत्येच्या सुमारे दोन वर्षे अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचा गोडसे यांच्याशी संपर्क नव्हता. १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी आपल्या घरावर राष्ट्रध्वज फडकाविल्याबद्दल आणि केंद्र शासनाला मतभेद बाजूला ठेऊन सहकार्य करण्याच्या धोरणाबद्दल सावरकरांवर आपल्या अग्रलेखात तीव्र टिका केली होती. त्यामुळे नथुराम गोडसे हे सावरकरांचे अनुयायी नसून स्वतःचे वेगळे विचार असणारी व्यक्ती असल्याचं स्पष्ट होत असताना केवळ द्वेषामुळे या अहवालात आरोपींचा उल्लेख सतत सावरकरवादी म्हणून करण्यात आला आहे.

पुढे जाऊन कपूर कमिशनने २५ व्या प्रकरणात मुंबईमधील तपासाचा उहापोह करताना नगरवाला यांना मिळालेला उपलब्ध पुरावा हा हत्येच्या कटाकडे निर्देश करत असल्याचे म्हणत नगरवाला यांनी कसा तपास करायला हवा होता या विषयी चर्चा करताना, सावरकरांविरुद्ध कुठलाही पुरावा नसताना, कपूर यांनी  ‘All these facts taken together were disruptive of any theory other than the conspiracy to Murder by Savarkar and his Group” असा उल्लेख बेजबाबदारपणे केला आहे. परंतु प्रकरण २५ च्या निष्कर्षात याबद्दल काहीच नाही. तसेच अहवालाच्या अंतिम निष्कर्षात देखील असा एकही शब्द नाही. तेव्हा द्वेषबुद्धीनं अहवालात मध्येच कुठेतरी घुसडलेलं, शेंडाबुडका नसलेलं वाक्य हा कपूर कमिशनचा निष्कर्ष आहे, हे संपूर्ण खोटं आहे.

कपूर कमिशनपुढे सावरकरांचे सचिव गजानन दामले आणि अंगरक्षक आप्पा कासार यांनी सावरकर हे गांधीहत्येत सहभागी असल्याची आम्हाला माहिती होती, अशी साक्ष दिल्याचं निखालस खोटं विधान काही भाडोत्री संशोधक नेहमी करतात. परंतु या दोघांनी कपूर कमिशनपुढे कधीही साक्ष दिली नव्हती. गांधीहत्येच्या खटल्यातही या दोघांना साक्षीदार करण्यात आलं नव्हतं. कपूर कमिशनपुढे तपासलेल्या १०१ साक्षीदारांच्या यादीत त्यांचं नाव नाही.

गांधीह्त्येबाबत श्री पंकज फडणीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर २०१८ मध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा सावरकरांना निर्दोष ठरवलं आणि त्यांचा गांधीहत्येशी कोणताही संबंध नव्हता असं जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे आता गांधीहत्येत जर कोणी सावरकरांना दोष देण्याचा प्रयत्न केला तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल.

आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कपूर कमिशन ने सावरकरांना गांधीहत्येत दोषी मानले नसल्याचा निर्णय दिला असल्याने हा प्रश्न मुळातूनच संपला आहे.

पण यावर आणखी काही तथ्ये पुढे आणली गेलीच पाहिजेत. गांधीहत्येच्या खोट्या आरोपामुळे  खरंतर सावरकरांची राजकीय हत्या झाली, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या हिंदुमहासभेचे अस्तित्वच संपले आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कित्येक वर्ष मागे गेला !

पण कुठल्याही हत्येमागे काहीतरी अंतस्थ हेतू असतो. गांधी हत्येसाठी सावरकरांना जबाबदार धरण्यापेक्षा, गांधीहत्येमुळे कोणाचा फायदा झाला, कोणी ती हत्या घडू दिली हे पहाणं जास्त महत्वाचं ठरेल.

‘मेन हु किल्ड गांधी’ या पुस्तकाचे लेखक मनोहर माळगावकर यांनी माफीचा साक्षीदार बडगे याची मुलाखत घेतली तेव्हा सावरकरांना आम्ही भेटलोच नव्हतो आणि मला त्यांच्या विरुद्ध खोटी साक्ष द्यायला भाग पाडलं अशी कबुली बडगे यानं दिली होती.

पण कपूर कमिशन ने सावरकरांना दोषी ठरवले होते असा सतत डांगोरा पिटणाऱ्या काँग्रेसनेच हा अहवाल का स्वीकारला नाही या प्रश्नाचे उत्तर आता कॉंग्रेसने दिले पाहिजे. हा अहवाल जर जनतेपुढे आला तर सावरकरांचे निर्दोशित्व सिद्ध तर होईलच, पण त्यावेळी जे घडले ते सत्य जनतेपुढे येईल.

आता गांधीहत्येमागील खरी वस्तुस्थिती काय? कपूर कमिशन म्हणते तरी काय?

नथुराम गोडसे यांनी झाडलेल्या गोळीने गांधीजींचा मृत्यू झाला हे खरे. परंतु दि. २० जानेवारीला झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर या कटात सामील असलेल्या गोडसे, करकरे आणि आपटे यांची ओळख पोलिसांना पटलेली असुनही आणि काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना आधीच गोडसे गांधींना मारणार असल्याचे कळूनही, गांधीजींच्या रक्षणाबाबत काहीच करण्यात आले नाही.

‘द लाइफ अँड डेथ ऑफ महात्मा गांधी’ या त्यांच्या चरित्र ग्रंथात अमेरिकन लेखक रॉबर्ट पेन याने या हत्येचे वर्णन ‘अनुमतीने झालेली हत्या’ असे केले आहे. संबंधीत सर्व तथ्ये आता उपलब्ध झाली असून त्यांचा एकत्रित विचार करता, गांधीचा काटा मार्गातून दूर करण्यासाठी एक सुपर-कॉन्स्पिरसी तर कार्यान्वित नव्हती ना असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या खूनामागची ही विलक्षण परिस्थिती, त्याचा कट, त्याची पार्श्वभूमी, प्रसंग जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल.

अहमदनगर (महाराष्ट्र) येथे २४ नोव्हेंबर आणि २६ डिसेंबर १९४७ या दिवशी २ हातबॉम्ब फेकण्यात आले. १ जानेवारी १९४८ ला अन्य कुठल्याशा खूनप्रकरणाच्या शोधात आरक्षींनी एस. व्ही. केतकर, विष्णुपंत करकरे यांचे व्यवस्थापक यांच्या घरावर छापा घालून झडती घेतली. यात काही हाती लागलेल्या लोखंडी पेटीमध्ये अनेक हातबॉम्ब, रिव्हॉल्व्हर, जंबिये, स्फोटके, फ्यूज आणि पिस्तुलाच्या गोळ्या होत्या. एस. व्ही. केतकर यांनी आपल्या कबुलीजबाबात म्हटले की, त्याचे धनी करकरे यांनी ती पेटी त्यांच्याकडे ठेवली होती. यानंतर करकरे यांचा जबाब घेऊन त्यांना सोडून दिले. त्यानंतर ९ जानेवारी १९४८ रोजी करकरे नि मदनलाल पाहवा यांच्या अटकेचे आदेश काढले गेले. परंतु त्याच दिवशी दुपारीच या दोघांनी नगर सोडले होते.

२० जानेवारीला गांधीजींच्या बॉम्बस्फोट झाल्यावर मदनलाल पहावाला अटक झाली आणि त्याने नगरचे एक करकरा सेठ आणि पुण्याचे हिंदुराष्ट्र या पत्राचे संपादक अशी दोन नावे घेतली तसेच आपटे अनु बडगे यांचे सविस्तर वर्णन केले.

परंतु हि घटना कळल्यावर देखील अहमदनगर पोलिसांनी याबद्दल दिल्ली पोलिसांना अथवा महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयाला काहीच माहिती दिली नाही आणि दिल्ली/मुंबई पोलिसांनी देखील याबद्दल अहमदनगर पोलिसांकडे काहीच चौकशी केली नाही.

मदनलाल पाहवाच्या अटकेनंतर लगेच प्रो. जगदीशचंद्र जैन नामक व्यक्तीने महाराष्ट्राचे गृहमंत्री मोरारजी देसाई भेट घेऊन त्यांना सांगितले “मदनलाल पाहवाने मला सांगितले आहे की, त्याने नि नथुरामने (नथुराम गोडसे अग्रणी या पत्राचे संपादक. अग्रणीचेच पूर्वी नाव हिंदूराष्ट्र असे होते) गांधीजींना मारण्याची योजना आखली आहे.”

मोरारजीभाईंनी याबाबतीत मुंबई चे पोलीस प्रमुख कामते यांना अंधारात ठेऊन एक कनिष्ठ अधिकारी डीसीपी नगरवाला यांना तपास करण्यास सांगितले. परंतु नगरवाला यांनी यादृष्टीने काहीही पाऊल उचलले नाही. गांधीजींच्या मृत्यूनंतर तब्बल एक महिन्याने जैन यांना त्यांचे निवेदन देण्यासाठी आरक्षींनी बोलावले.

२१ जानेवारी १९४८ च्या दुपारी दिल्लीचे डेप्युटी सुपरिटेंडंट जसवंतसिंग आणि इन्स्पेक्टर बालकिशन हे दोघे आरक्षी अधिकारी विमानाने मुंबईस येण्यास निघाले. त्यांना असा आदेश होता की, त्यांनी मुंबईत डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलिस श्री. जे. डी. नगरवाला यांना भेटून सर्व वस्तुस्थिती सांगावी. तसेच त्यानंतर पुण्यास जावून डेप्युटी असिस्टंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस रावसाहेब गुर्टू यांची भेट घ्यावी.

२२ जानेवारी १९४८ च्या सकाळीच हे दोघे अधिकारी मदनलालची उर्दूमधील जबानीची प्रत आणि त्याचा इंग्लिश भाषेतील सारांश घेऊन नगरवालांना भेटले. तोंडीही त्यांनी आपल्यास असलेली सर्व माहिती विशेषतः मदनलालने केलेला हिंदुराष्ट्र आणि अग्रणीच्या संपादकांचा उल्लेख वधाचा कट रचणा-यांपैकी एक असा – नगरवालांस दिली.

दि. २३ जानेवारीला दिल्लीचे हे दोघे अधिकारी पुनश्च नगरवालांना भेटले. ते पुण्यास जावू इच्छित असतानाही नगरवालांनी स्पष्ट शब्दांत त्यांना दिल्लीस परत जाण्याचा आदेश दिला. दिल्लीत पोहचल्यावर त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना सांगितले. `आम्ही एक प्रकारच्या नजरकैदेतच होतो”

तेव्हा डीवायएसपी देऊळकर, पुणे सीआयडीत कार्यरत होते. हिंदुराष्ट्र पत्राच्या संपादकीय विभागात काम करणारे बी. डी. खेर हे देऊळकरांच्या शेजारच्या सदनिकेत राहात असत. त्यांच्या घरातील कॉमन भिंतीवर हवेसाठी ठेवलेल्या गजाच्या खिडकीमुळे, त्या घरातील सारे बोलणे सहज ऐकायला सहाय्यभूत होत असे. गोडसे-आपटे-करकरे ही त्रयी खेरांकडे नेहमीच येत असे. खेरांना करकरेंनी आणि त्यांच्या मित्रांनी दिलेल्या एका भोजन समारंभात देऊळकर जेवूनही आले होते. आपटे आणि नथुराम गोडसे यांच्यावर आधीपासूनच गुप्त आरक्षींची दृष्टी रोखलेली होती. त्यामुळे देऊळकरांना या त्रयींची पूर्ण माहिती होती. या देऊळकरांची पार्श्वभूमी पाहतां, त्यांना हे दिल्लीचे अधिकारी भेटले असते तर त्यांनी नक्कीच गोडसे-आपटे-करकरेंना आधीच अटक केली असती. मुंबई आरक्षींनी त्यांना मिळालेली माहिती लगेच देऊळकरांना का कळवली नाही, हा एक प्रश्नच आहे.

२४ जानेवारी १९४८ ला मुंबईहून जे. डी. नगरवालांनी बॉम्ब पुरवणारा संशयित म्हणून दिगंबर बडगे यांच्या अटकेचा काढला होता. यावेळी बडगे पुण्यास परतला होता आणि गांधीहत्येनंतर अटक होईस्तोवर स्वतःच्या घरीच होता. ३१ जानेवारी १९४८ ला पहाटे ५.३० ला बडगेस त्याच्या घरी अटक होताच त्यांने सर्व माहिती उघड केली. ब्द्गेला जर आधीच अटक झाली असती तर गांधी हत्या नक्कीच टळली असती.

दि. २५ जानेवारी १९४८ ला श्री. यू. जी. राणा हे महाराष्ट्राचे डीआयजी दिल्लीत होते. त्यांना मदनलालच्या जबानीची मूळ प्रत तसेच त्याचा इंग्लिश भाषेतील गोषवारा (भाषांतर) देऊन संशयितांना पकडण्याची विनंती करण्यात आली. नवल म्हणजे लगेच विमानाने मुंबईला न येता ते रेल्वेने अलाहाबादे मार्गे २७ जानेवारीला मुंबईला पोहोचले. स्थानकावरून थेट ते नगरवालांना भेटण्यास गेले आणि त्यांना मदनलालचे निवेदन, हिंदुराष्ट्र च्या संपादकांचा उल्लेख इ. सर्व काही सांगितले. परंतु यानंतर हि काहीच कारवाही झाली नाही.

गांधीहत्ये नंतर ३५-४० हजार लोकांना, केवळ हिंदू महा सभेचे कार्यकर्ते आहेत म्हणून पकडून त्यांचा अपरिमित छळ करण्यात आला. परंतु गांधीचा जीव वाचविण्यासाठी गोडसे, आपटे आणि करकरे यांना पकडले नाही हे कसे? बरे पकडता आले नाही तर किमान त्यांना ओळखणारे पोलीस अथवा त्यांची छायाचित्रे दिल्लीला का पाठविली नाहीत? ३१ तारखेला त्यांना ओळखणारे पोलीस तातडीने दिल्लीला पोचले, पण आधी नाही!

गांधीचा विरोध असल्याने सुरक्षा देता आली नाही हे सर्वथैव खोटे आहे. २० तारखेनंतर तेथे हत्यारी पोलीस आणि लष्करी तुकडी पण तैनात केली होती. परंतु या सुरक्षेची जबाबदारी सहाय्यक उप-निरीक्षक या अत्यंत कनिष्ठ अधिकाऱ्या कडे होती. तेथे एखादा वरिष्ठ अधिकारी का नेमला नाही? ब्रिटीश काळात गांधींभोवती मानवी सुरक्षा साखळी असे, ती आता का नव्हती?

एका आरक्षी अधिका-याने चूक केली तर ते समजू शकते. पण यात गुंतलेले सर्वच अधिकारी १० दिवस चुकाच करत होते हे कसे पटेल?

दिल्ली ते अहमदनगरपर्यंत अनेक ज्येष्ठ अधिका-यांनी, तसेच मुरारजी देसाई सारख्या मंत्र्याने संशयितांची नावे कळूनही कृती करू नये, स्वस्थ रहावे, याला केवळ चूक म्हणता येणार नाही. स्वच्छ विवेकबुद्धी असणारा कोणीही मनुष्य याला योगायोगहि म्हणू शकत नाही.

या सर्व प्रकरणी नंतर साधी चौकशीहि झाली नाही. एकाही अधिकाऱ्यास, निलंबन तर सोडाच, परंतु साधी करणे दाखवा नोटीसही दिली नाही. सर्व संबंधित अधिकारी पुढे योग्य वेळी सन्मानाने निवृत्त झाले. नगरवालांसारखा ज्या व्यक्तीला या दुर्लक्षासाठी ताबडतोब चाकरीवरून हटवले जायला पाहिजे होते,  त्याला गांधीहत्या अभियोगाच्या तपासासाठी देशपातळीवरचा प्रमुख नेमण्यात आले. महाराष्ट पोलिसांच्या सर्वोच्च पदावरून, आयजीपी म्हणून पुढे ते सन्मानाने निवृत्त झाले. मुरारजीभाई देसाई काँग्रेसमधून हकालपट्टी होण्याऐवजी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री झाले आणि नंतर पंतप्रधान.

या सर्व जबाबदार व्यक्तींनी दाखवलेल्या दुष्ट बेफिकिरीला आणि योग्य कृती न करण्याला “चुका” म्हणता येणार नाही आणि त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न होता गांधीहत्येनंतर बढत्या मिळण्याला “योगायोग” निश्चितच म्हणता येत नाही.

आता गांधी हत्येचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मोठ्यात मोठा लाभ कुणाला?

• १९४७ ला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तरी अजून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नसल्याने काँग्रेस पक्ष विसर्जित करून त्याचे रुपांतर हिंदुस्थानी जनतेच्या दारिद्र्याचे उच्चाटन करण्यासाठी `लोक सेवक संघ’ या स्वयंसेवी संस्थेत करावे अशी गांधींची इच्छा होती. काँग्रेसमधील ज्या कोणाला सत्ता संपादनाची आस असेल अशांनी एकत्र येऊन नवा पक्ष स्थापन करून तो खेळ खेळावा, असे नमूद करून त्यांनी मृत्यूपूर्वी एक दिवस आधी लिहिलेल्या या घटना दुरुस्तीचे चे प्रारूप १५ फेब्रुवारी १९४८ ला `हरिजन’ च्या अंकात छापण्यात आले. परंतु गांधीजींच्या हत्येनंतर नेहरूंनी काँग्रेस पक्ष विसर्जित करण्याची गांधीजींची इच्छा कधीच पूर्ण केली नाही.
• ४८ साली बहुसंख्य काँग्रेस नेत्यांचा वल्लभभाई पटेल यांना पाठींबा होता. परंतु गांधी हत्येनंतर उसळलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा आधार घेत नेहरूंनी स्वत:ला गांधीचा राजकीय वारस म्हणून प्रस्थापित केले. १९५२ साली कॉंग्रेस प्रचंड बहुमताने निवडून आली आणि नेहरू घराण्याचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. अगदी आजही काँग्रेस पक्षावर या घराण्याचेच वर्चस्व आहे.
• गांधीहत्येचा फायदा घेत काँग्रेस सरकारने सावरकरांना यात गोवून त्यांचे राजकीय अस्तिवच संपविले. हिंदुसभेचे पस्तीस ते चाळीस हजार कार्यकर्ते पकडले गेले. यातील कित्येक छळाने मेले. नंतर या सर्वांना पुरावा नसल्याने कुठलीही कारवाई न करता सोडण्यात आले. रा.स्व. संघावरही बंदी घालण्यात आली. स्वा.सावरकरांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवून निष्कलंक मुक्त केले. परंतु जी हानी व्हायची ती झालीच. हिंदुमहासभा या मुख्य विरोधी पक्षाला संपवण्यात नेहरू यशस्वी झाले. सावरकरांना संपवण्याचाही तो प्रयत्न होता. असली सैतानी योजना प्रत्यक्ष ब्रिटीशांनाही सुचली नसती.